भुटानी संसदमा नेपालीभाषी सांसद
आईपी अधिकारी
दुई दशकपछि दक्षिण भुटानबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, विभेदकारी नीति र समानुपातिक विकासको अधिकारबाट वञ्चित बनाएको विरुद्ध आवाज उठेको छ । अनागरिकले मात्र भुटानका कानुनको विरोध गर्छन् भन्ने हिजोका शासकहरूलाई आफ्ना सबै प्रयासहरू देश र जनताले सहर्ष स्वीकार गर्दा रहेनछन् भन्ने आभास दलीय व्यवस्था स्थापनापछिका दिनहरूमा भएको हुनुपर्छ । संसद स्थापना भएपछि बसेका यसका दुईवटा अधिवेशनमा सांसदहरूले सरकारका कैयौं क्रियाकलापमाथि प्रश्न उठाए, धेरै कानुनी प्रावधानका विरुद्ध आवाज उठाए । नगण्य अवस्थामा मात्र विपक्षी दल रहेको कारण सत्तासीन दलले कतिपय कनुनहरू मिचेर नै पारित गरेका उदाहरणहरू देखिए ।
प्रजातन्त्रमा बोल्न पाइन्छ । जनसमुदायबाट उठेका आवाजको सरकारबाट सुनुवाइ हुनुपर्छ । त्यसो भएन भने प्रजातन्त्रको सार्थकता रहँदैन । दक्षिण भुटानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले भर्खरै सकिएको संसद अधिवेशनमा दक्षिण भुटानका केही ज्वलन्त समस्याबारे खुलेरै आवाज उठाए । तथापि त्यो संसद अधिवेशनको अन्तिम दिन थियो । संसद अधिवेशनपछि नेपालीभाषी सांसदहरू जिल्ला दौडाहामा निस्किएका छन् । सर्भङका नन्दलाल राई, प्रेम गुरुङ, चिराङका नरबहादुर गुरुङ लगायत सांसदहरू जनतासँग अन्तरक्रियामा छन् । प्रेम गुरुङ र नरबहादुर गुरुङले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको भ्रमण गरेर आफूले गएको संसद अधिवेशनमा उठाएका विषय र आफ्नो चुनाव क्षेत्रको विकास निर्माणका सन्दर्भमा मतदाताको सुझाव लिएका छन् । मन्त्रीसमेत रहेका नन्दलाल राई आफ्नो क्षेत्र सोम्पाखामात्र घुमेनन्, दक्षिण भुटानको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र गेलेफु पुगे । उनले विमानस्थल निर्माणको कामलाई अझ तीव्र पार्ने निर्देश गरे । गतसाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना सार्वजनिक गरे पनि भारतले लगानी गर्नबाट हात झकिेपछि योजना तुहिएको थियो । त्यसो त सरकारले पनि देशका अन्य जिल्लामा आन्तरिक विमानस्थल बनाउने भनेर गेलेफुको योजनालाई पूर्णविराम लगाएको थियो । केही महिनाअघि नेपालका पहाडी जिल्लाहरूको भ्रमण गरेर विमानस्थल बनाउने जानकारी लिएका राई आजभोलि भुटानमा पनि आन्तरिक विमानस्थलहरू बनाउन जोडतोडसाथ लागेका छन् । उनको गेलेफु भ्रमण त्यही दौडाहाको एक हिस्सा हो ।
राईको प्रयासले गेलेफुमा विमानस्थल बने दक्षिण भुटानको पर्यटन र व्यापारमा ठूलो परिवर्तन आउने देखिन्छ । सरकारले गेलेफुमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणाले पनि दक्षिण भुटानमा परिवर्तनका आँकुराहरू पलाएका छन् । प्रेम गुरुङले यी परियोजनाहरूबाट दक्षिणी जिल्लामा बेरोजगारी समस्या हल हुने आश्वासन बाँडेका छन्, जनतालाई । केही पुलको निर्माण, बन्द भएका स्कुलहरू खोल्ने, नयाँ स्कुलहरू स्थापना गर्ने, सडक सञ्जाल र सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, सञ्चारमा आमजनताको पहुँच पुर्याउने जस्ता विकास निर्माणका योजनाहरू दसौं पञ्चवषर्ीय योजनामा पारिएको खबर पनि दक्षिणका जनताका लागि नयाँ आश्वासन थिए । सन् १९९१ को दमनपछि ठप्पप्रायः भएको दक्षिणको विकासक्रमले फेरि निरन्तरता पाउने विश्वास भने थोरै मात्रले गरेका छन् । दुई दशकको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय विकासे संस्थाहरू बल्ल दक्षिण भुटान पुग्नथालेका छन् । त्यो नै थोरै आश गर्ने ठाउँ हो ।
प्रेम गुरुङले गएको संसद अधिवेशनमा अर्को पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरो चलाए । गएको दुई दशकसम्म दक्षिणका जनता (खासगरी नेपालीभाषी) ले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भोग्दै आएको विकराल समस्या हो त्यो । सन् १९९० मा देशबाट निकालिएका जनतासित नाता भएकाले सरकारी जागिर, शिक्षा वा अन्य कुनै पनि सेवा प्राप्त गर्न यहाँका वासिन्दाले स्थानीय प्रहरीबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) निकाल्नुपर्छ, जुन सहज छैन । यसले गर्दा धेरै दक्षिण भुटानीले गएको दुई दशकसम्म सरकारी जागिर र शिक्षातिर कमै ध्यान दिए । जसको आर्थिक हैसियत राम्रो थियो, उनीहरूले छोराछोरीलाई पढाउन भारत पठाउनुपरेको थियो भने अधिकांशले आफ्नो ध्यान कृषिबाट जीविकोपार्जन गर्नेतर्फ लगाए । यस्तो विभेदपूर्ण अवस्थाको अन्त्य जरुरी थयो । राजनीतिक परिवर्तनपछि यसका विरुद्ध विस्तारै आवाज उठेको छ ।
आफ्ना दाजुलाई तेस्रो मुलुक पुनःवासका लागि विदा गर्न झापा आइपुगेका सर्भाङका एक मित्रले दुई दशकसम्म भोगेको विभेदको कथा बेलिविस्तार सुनाए र परिवर्तनपछि आएको प्रजातान्त्रिक सरकारबाट त्यस्तो विभेद नहुने भनी दिइएको आश्वासन लागू गर्नेमा केही विश्वास रहेको आशय पोखे । १९९० र २००१ को जनगणनामा अभुटानी बनाइएका भुटानीले पनि विभेदको अन्त्य हुने आशा पालेको उनले सुनाए । जिग्मी थिन्लेको सरकारले गठनलगत्तै यी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने वचन दिए पनि त्यसको आभास आजसम्म मिलेको छैन । गेलेफुको छलफलमा स्थानीय जनताले एनओसी, जनगणनामा एकै परिवारलाई सात समूहमा विभाजित गरिएको विषयमा नेताहरू नबोलेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेपछि सांसद प्रेम गुरुङलाई थामथुम पार्न हम्मे-हम्मे परेको थियो ।
संसद र सरकारभित्रै यी विभेदकारी नीति र व्यवहारका विषयमा कुरा चलेपछि थिन्ले सरकारलाई कदम नचाली सुखै थिएन । गृहमन्त्री मिन्जुरले त्यस्तो विभेद रहेको भन्ने विषयको प्रतिवाद गरे पनि हिजो सैनिक अधिकृतका रूपमा रहेका र एनओसीले जनतामा पारेको अप्ठयाराबारे राम्रै ज्ञान भएका राई र गुरुङबाट त्यसमाथि पुनःविचार गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको छ । फलतः यी समस्याका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन मन्त्रीस्तरीय एक उपसमिति गठन गरिएको छ । गृहमन्त्री नै सो समितिको सदस्य रहेका कारण विभेदकारी नीतिको अन्त्य हुने कुरामा विश्वास गर्ने आधारहरू थोरै छन् ।
थिन्लेको पार्टीले चुनावताका दक्षिण भुटानीलाई धेरै सपनाहरू बाँडेको छ । एनओसी र नागरिकता समस्याको अन्त्य गर्ने र जनगणनामा अनागरिक बनाइएकालाई ‘राहत दिने’ उसको चुनावको घोषणा हो । सन् १९९० देखि प्रायः ठप्प भएको दक्षिण भुटानको विकासक्रमलाई पनि तीव्रता दिने उसको वचन थियो । यी सबै समस्यालाई कसरी हल गर्छ अनि आफ्ना प्रतिबद्धतामा कति निष्ठावान रहन्छ, त्यसले नै सो पार्टीको भविष्य आगामी सन् २०१२ हुने निर्वाचनमा निर्धारण हुने पक्का छ ।
दक्षिण र पूर्वी भुटानीले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने घोषित नीति लिएर पार्टी खोल्न खोज्ने एउटा समूहलाई अघिल्लो सरकारले प्रतिबन्ध लाए पनि अब त्यसो हुनसक्ने अवस्था छैन । विकासको गतिलाई तीव्रता दिनु र सन् १९९० देखि दबाइएका आवाजलाई सम्बोधन गर्नु थिन्ले सरकारको आजको आवश्यकता हो । हिजो गृहसचिव रहँदा दक्षिणबाट उठेका आवाज देश विखण्डन चाहनेहरूको प्रयास भनेर विश्वभर भाषण गर्ने थिन्लेलाई आज सो समस्यालाई न्यायोचित सम्बोधन गर्न कम चुनौतीपूर्ण छैन ।