प्रस्ताव गैरआवासीय भुटानी संघको
आईपी अधिकारी
शरणार्थीका रुपमा दुइ दशक नेपाल बस्दा भुटानीले आपmनो राष्ट्रियता भुटानी नै लेखे । आफू भुटानी नै भएको दोहोर्याए, नेपाली भनेनन् । खुशीको कुरो के पनि हो भने नेपाल नागरिकले पनि हामीलाई नेपाली भनेनन्, बरु भुटानकै भएर बाच्ने प्रेरणा दिए, भलै होस त्यो कष्टपूर्ण र छटपटीपूर्ण जीवनशैलीको एउटा पाटो बन्यो ।
तर यति विघ्न दुःख पाएर पनि बचाइराखेको त्यो ‘मेरो’ राष्ट्रियताको परिचय संकटमा पर्ने देखिदैछ । यसको कारण हो, गत वर्षबाट सुरु भएको तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम जस अन्तर्गत ७० हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी पश्चिमा मुलुकमा स्थायी बसोबासका लागि जादैछन् । नेपालमा बसेर बर्षौ संघर्ष गर्दासम्म भुटानले पहिचान दिन नचाहेको अवस्थामा समुद्रपारिबाट तिनले भुटानी भएको आपmनो परिचय कसरी बचाइराख्न सक्लान भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ ।
जटिलता अरुभन्दा पनि नेपाली कानुनका कारण सृजना हुने देखिन्छ । बर्षौसम्मको लबी पछि तयार भएको नेपालको गैरआवासीय नेपाली ऐनले भारत र भुटानबाहेक अन्य मुलुकमा बस्ने र नेपाली बोल्नेलाई गैरआवासीय नेपालीको दर्जा दिएको छ । गैरआवासीय नेपाली नेताहरुबाटै अपुरो कानुनका रुपमा स्वीकारिएको यस ऐनले जटिलता निम्त्याउनेछ, पुनर्वास गराइएका भुटानीका लागि । ऐनले ‘भारत र भुटानमा बस्नेबाहेक’ मात्र उल्लेख गरेको छ तर यी दुइ मुलुकका नेपालीभाषी नागरिक अन्य मुलुकमा बसेको खण्डमा के हुने भनेर कानुनले स्पष्ट किटानी दिएको छैन ।
नेपालबाट तेस्रो देश पुनर्वास गराइएका शरणार्थी बौद्धिक वर्गमा यसबारे चर्चा सुरु भएको छ । हामीले गैरआवासीय भुटानी संघ स्थापनाको पहल सुरु गरेपछि विदेशमा बस्ने भुटानी माझमा चलेको त्यो चर्चामा अरु तातो थपिएको छ । केहीले पुनर्वास गराइएका भुटानीहरु अब स्वतः गैरआवासीय नेपाली हुने तर्क गरे भने अधिकांशको स्वर त्यसविपरित देखिएको छ । भुटानलाई सम्झेर अब पनि टाउको दुखाउनुको अर्थ छैन भन्नेसम्मका तर्क पनि नआएका हैनन् । यसको मुख्य कारण नेपाली कानुनमा रहेको अस्पष्टता नै हो ।
पुनर्वास प्रक्रिया भर्खर सुरु भएका कारण भुटानप्रतिको त्यो आत्मीयता ताजा नै रहने भएकाले यसै बेला गैरआवासीय भटानी संघको अवधारणालाई मुर्तरुप दिन सहज हुन्छ भन्ने हेतुले यस विषयलाई बहसमा ल्याइएको हो । ‘डायस्पोरा’ फराकिलो हुदै जादा क्रमशः खुल्न थालेका भुटानीहरुका संघ-संस्थाहरुले यस मिसनमा टेवा दिने देखिन्छ । सांगठनिक रुपमा सबैभन्दा अघि देखिएको एसोसिएसन अफ भुटानिज इन अमेरिका -एबीए) यस दिशाको अग्र पङ्तिमा देखिएको छ । यसमा आबद्ध एक विद्वत आरपी सुब्बाले एबीएको हालै वासिङ्टनमा सम्पन्न दोस्रो अधिवेशनमा भुटानी डायस्पोराको आवश्यकताबारे बोलेपछि यसको चर्चा बढेको हो । संगठीत, सक्षम र विद्वानहरुको समुह रहेका कारण गैरआवासीय भुटानी संघको स्थापनार्थ एबीए ले नै पहल गर्नुपर्ने आवाज पनि सुनिएको छ जुन जायज मान्न सकिन्छ । एबीए नेतृत्वले यसबारे औपचारिक रुपमा केही बोलेको पाइदैन ।
समय लम्बीदै जादा वातावरणले अन्य मोड लेला भन्ने आशंका पनि ज्युदै छ । गैरआवासीय नेपाली र गैरआवासीय भारतीय संघहरुले यी पुनर्वास गराइएका नेपालीभाषी भुटानीलाइ आफूतिर तान्ने प्रयास अनौपचारिक रुपमा सुरु गरिसकेका छन् । आर्थिक र राजनैतिक रुपमा भारत र भुटाननजिक भएका कारण पुनर्वास गराइएका भुटानीलाई आफू निकट बनाउने आशय भारतीयहरुको हो भने सामाजिक, जातीय र भाषिक रुपले एकै भएका कारण एनआरएनभित्र राख्ने नेपालीहरुको प्रयास भएको हुनुपर्छ ।
नेपालको गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धि कानुन संशोधन गरेर भारत र भुटानका नागरिक तर त्यहाभन्दा बाहिर बस्ने नेपालीभाषीबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । ऐन संशोधनको प्रयासमा लागेका गैरआवासीय नेपाली नेताहरुले यस विषयमा पनि पहलकदमी गरुन भन्ने हाम्रो सदिच्छा हो । त्यसो नभए नेपालमा दुइ दशक बस्दा नागरिकता नदिएर तेस्रो मुलुक पठाएपछि गैरआवासीय नेपाली ऐनअन्तर्गत यी पुनर्वास गराइएका नेपालीभाषी भुटानीलाई नागरिकता दिनु नेपालको स्वार्थ ठहरिनेछ, किमार्थ स्वीकार्य सद्भाव हुन सक्दैन । त्यसो गर्न नसके भारत र भुटानका नेपालीभाषीलाई पनि गैरआवासीय नेपालीअन्तर्गत समेट्नु पर्छ ।
भुटानी भनेरै प्रवासमा दुइ दशक बिताए पनि भुटानबाट स्वीकृत नगरिएका भुटानी शरणार्थीलाई अब पुनर्वासमार्फत तेस्रो मुलुक पुर्याइए पछि भुटानीकै रुपमा रहन गैरआवासीय भुटानी संघको स्थापनामार्फत अभियान जारी राख्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन । तत्काल भुटान सरकारबाट नकरात्मक प्रतिकृया आए पनि कालान्तरमा भुटानबाट सकरात्मक सहयोगको आशा गर्न सकिन्छ । दुःख पाउन्जेल भुटानको मन्त्र जपेर बस्ने तर अवसर पाएपछि मातृभूमिप्रतिको आपmनो दायित्व विर्सने अवस्था पुनर्वास गराइएका भुटानीले निम्त्याउनु हुन्न ।
शरणार्थीको दर्जा पाएका हामी एक लाख बढीको संख्यामा छौ । पश्चिमा मुलुकहरुले हामी सबैलाई पुनर्वास गराउने वचन दिएका छैनन् । अमेरिकाले ६० हजारभन्दा बढीलाई पनि पुनर्वास गराउन सकिने मौखिक वचन दिए पनि विश्वासयोग्य छैन । रहल केहीलाई भुटानले र्फकाउने संकेत दिएको छ । सन् १९९१ देखि राजा जिग्मे सिंगेले भन्दै आएको -शरणार्थी शिविरमा ३३ प्रतिशतमात्र भुटानी छन्) अनि अहिले तेस्रो मुलुक पुनर्वासपछि नेपालमा रहने शरणार्थीको संख्या ठ्याक्क मिल्न आउछ । त्यसो त भुटानको राजनीतिमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने भारतका विदेशमन्त्रि प्रणव मुखर्जी -हाल अर्थमन्त्रि) ले नै ‘सबै शरणार्थीलाई भुटान र्फकाईए त्यहा जनसांखिक असन्तुलन आउने’ भनेबाट पनि के खुल्न आउछ भने केही शरणार्थीलाई स्वदेश र्फकाउन भारतले भुटानलाई दबाब दिनेछ । यसले पनि केही शरणार्थीहरु स्वदेश फर्किन्छन् भन्ने आश पलाएको हो ।
त्यसो भएमा स्वदेश र्फकने शरणार्थीको अधिकार सुरक्षित गर्न हाम्रोतर्फबाट गरिने प्रयास गैरआवासीय भुटानी संघमार्फत मात्र हुनसक्छ । स्वदेश फर्किनेहरुको अधिकार सुनिश्चित गराउन गैरआवासीय भुटानी संघ दबाबमुलक संस्था बन्न सक्छ भने फर्किएकाहरुले यसलाई मान्यता दिन सरकारमाथि दबाब सृजना हुन सक्छ । यसले दुबै पक्षलाई फाइदा छ ।
प्रवासबाट आएको गैरआवासीय भुटानी संघको यो प्रस्तावले भुटानभित्र अहिले राम्रै चर्चा पाएको छ । श्रोतहरुले दिएको जानकारीअनुसार राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा यसको चर्चा फैलिदैछ । भुटानबाट पढ्न वा अन्य काम विशेषले तेस्रो मुलुक पुगेकाहरुको दरिलो सञ्जाल नभएको र संख्याका हिसाबले पनि अत्यन्त न्यून भएका कारण त्यसलाई संस्थाको रुपमा अघि बढाउने सवालमा उनीहरुभित्र अन्योल छ । थिम्पुका बासिन्दाको बाक्लो उपस्थिति रहेका केही अनलाइन फोरमहरुमा पनि यसबारे निकै चर्चा हुने गरेको छ ।
हामी न नेपालका हौ, न भारतका । तर हामी आपmनो जन्मभूमिमा पनि त छैनौं । त्यसैले आपmनो राष्ट्रियताको रक्षार्थ तेस्रो मुलुक जाने भुटानी शरणार्थीहरुले गैरआवासीय भुटानी संघ स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता र महत्वपूर्ण काम हो । नेपालमा बस्दा देखिएका राजनैतिक वा वैयक्तिक मतभेद र जुगाको लडाई समुद्रपारी पुगेर पनि जारी रहृयो भने सन्ततिलाई हामी कुन देशको नागरिक हौं भनेर जवाफ दिने बाटो रहन्न । गैरआवासीय भुटानी संघ त्यो बाटो खोल्ने उपाय हो ।
(Kantipur daily, August 23, 3009)