दार्जिलिङमा दुखेको भुटानी मन
२०६६ मंसिर २५ – भारतमा गोर्खाल्यान्ड राज्य स्थापनार्थ आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले अहिले जातीय पहिचान बचाउने अभियान अन्तर्गत सबैलाई चौबन्दी चोलो र फरिया अनि दौरा-सुरुवाल अनिवार्य लगाउन उर्दी जारी गरेको छ । गत अक्टोबरबाट स्कुल र कलेजमा पनि सोही पोसाक लगाउनुपर्ने उर्दी जारी गरियो । स्थानीय वासिन्दाले आफ्ना छोराछोरीलाई सोही अनुसारको पोसाक लगाउन तयार पारे पनि छिमेकी देश भुटानबाट आएकालाई यो अनिवार्यता पचेन, सह्य भएन ।
कालेबुङ र दार्जिलिङ भुटानी विद्यार्थीका लागि आकर्षक केन्द्र हुन् । भुटानका सबै राजा, अधिकांश नेता अनि उच्च सरकारी अधिकारीहरूले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा यहींबाट लिएका हुन् । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने कालेबुङ एकताका भुटानको प्रशासनिक राजधानी थियो । यसले पनि भुटानमा कालेबुङको माया ज्युँदै छ । अहिले करिब एक हजार भुटानी विद्यार्थी कालेबुङ र दार्जिलिङमा अध्ययनरत छन् । भारत भुटानको सांस्कृतिक सम्बन्धको सेतु हो, कालेबुङ र दार्जिलिङ ।
यो सेतु गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका कारण डग्मगाएको छ । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जारी गरेको आदेशलाई भुटानी विद्यार्थीले अटेर गरेपछि मोर्चाले हरेक कलेज र स्कुलमा कार्यकर्ता खटाएर चौबन्दी चोलो र फरिया अनि दौरा-सुरुवाल लगाए-नलगाएको अनुगमन गर्न थालेपछि भुटानी विद्यार्थीलाई अरू अप्ठ्यारो परेको छ । तोकिएको पोसाक नलाउनेहरु कलेज छिर्न पाएका छैनन् । यसमा अधिकांश भुटानी छन् ।
नेपालीभाषी भुटानीहरू भोलि देश फर्किंदा सरकारले गोर्खाहरूको सहयोगी भनेर आरोप लगाउने डरले चौबन्दी चोलो, फरिया अनि दौरा-सुरुवाल अस्वीकार गर्न बाध्य भएका हुन् । अन्य जातिको पोसाक लगाउनुले जातीय पहिचानमा धब्बा लाग्छ भन्ने सिद्धान्तमा बाँचेका भोटेहरूका निम्ति त दार्जिलिङको पोसाक अभियान ठूलै पीडक बनेको छ । तिनले आन्दोलनरत पार्टीका नेता, भ्रातृ संगठनका अगुवा, स्थानीय सरकारी अधिकारी अनि स्कुल प्रशासन सबैतिर अनुनय-विनय गरे, तर आन्दोलनकारीलाई त्यो स्वीकार्य भएन । एउटा सानो समुदायलाई मात्र किन छुट दिनुपर्ने आन्दोलनकारीको तर्क रह्यो ।
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले भुटान सरकारलाई तानेर कालेबुङ-दार्जिलिङसम्म ल्याइपुर्यायो । अभिभावकहरूले धेरै गुनासो पोख्न थालेपछि त्यहाँको गृह मन्त्रालयले हालै एक टोली वार्ताका लागि दार्जिलिङ पठाएको थियो । तर टोली रित्तो हात फर्कियो । थिम्पु पुगेर वार्ताको उपलब्धिबारे टोलीका सदस्यले सञ्चारमाध्यमसामु केही बोल्न नचाहनुको कारण हो, भुटानले ल्याएका सबै प्रस्तावहरू आन्दोलनकारीले ठाडै अस्वीकार गर्नु । देखिने विषय यति नै हो । चुरो कुरो अलि गहिरो छ । खासमा भुटानका भोटे शासकहरू नेपाली -दार्जिलिङवासीको शब्दमा गोर्खाली) पोसाक देखिसहँदैनन् । हिजो यही पोसाकलाई भुटानबाट उखेल्न खोजेका प्रयास तिनका दिमागमा ताजै छ । भोटेहरूलाई दार्जिलिङमा नेपाली पोसाक लाउन अप्ठ्यारो परेको होइन, बल्कि नेपाली पोसाकप्रति वर्षौंदेखिको रिस र तिरस्कारलाई निरन्तरता दिनु भुटानका लागि गर्वको कुरा हो ।
गोर्खा अभियान भारतमा नेपाली पहिचानको दरिलो खम्बा बनेरमात्र उभिएन, यो भुटानका लागि आँखा खोल्ने अवसर पनि बनेको छ । कैयौं वर्षसम्म भुटानले त्यस देशमा भोटेबाहेक अरू जाति छन् भन्ने सोचेन । सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिरबाट त अरू जाति भुटानमा रहनु नै हुँदैन भन्ने अभियान नै चलायो, जसको फलस्वरूप आज सवा लाख भुटानी नागरिक देशबाहिर शरणार्थीका रूपमा रहेका छन् ।
गोर्खाको आन्दोलन त क्षणिकमात्र हो, तर भुटानको अभियान नियतवश र योजनाबद्ध रूपमा सुरु गरिएको जातीय सफायाको एउटा उत्कृष्ट नमुना मान्नुपर्छ । गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिपछि यो अभियानले कस्तो मोड लेला निश्चित छैन । तर भुटानमा जारी ड्रुकपाकरण अभियान रोकिने छनक छैन । हिजो आफ्नो पोसाक, संस्कृति र धर्म अन्य जातिमाथि लाद्ने बेला खुसीले गदगद भएको भुटानी शासकहरूको ह्रदय दार्जिलिङमा खेप्नुपरेको पीडाबोधका कारण लत्रिएको छ ।
सार्वजनिक रूपमा भन्न नसके पनि राजा जिग्मे सिंगेलाई भने आफूले गल्ती गरेको महसुस भएको छ । केही अतिवादी धर्मभिरु भिक्षुहरूको लहैलहैमा लागेर तिनले त्यसो गरे र कालान्तरमा पश्चाताप भयो । सन् १९९० को सुरुमा दक्षिण भुटानको समस्या समाधान गर्न नसके गद्दी त्याग्छु भनेका राजा जिग्मे सिंगेले वास्तवमा आफ्नो वचन पूरा गरे । उनको साखपछि सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका भरौटेहरूले गोर्खा अभियानबाट पाठ सिकेको हुनुपर्छ, तिनले उक्साएको भुटानको संस्कृति, पोसाक अनि धर्म जबर्जस्ती लाद्ने नीति कति ग्रहणयोग्य रहेछ ?
गोर्खा अभियान र भुटानको नीतिमा आकाश-पातालको फरक छ । भुटान समग्रमा हाल भुटानमै रहेका नेपालीभाषीको जातीयता नै परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ लागेको छ । स्कुलमा नेपाली बोल्न र पढ्न पाउँदैनन्, भुटानका नेपालीभाषीले । जातीय पोसाक लाउन पाउँदैनन्, नेपाली भाषाको पत्रिका छाप्न पाउँदैनन्, नेपाली पुस्तक भेटिँदैन, अनि नेपाली साहित्यको जरो उखेलिएको छ । नयाँ पुस्ताका नेपालीभाषी भुटानीले आफ्नो भाषा पढ्न जान्दैनन्, अक्मकाएर बोल्छन् । यो अमेरिका र युरोपमा बस्ने नेपालीभाषीले जस्तो स्वेच्छाले होइन, बाध्यताले छोड्नुपरेको यथार्थ हो ।
दार्जिलिङमा भोटेहरूका लागि यो सबै आवश्यक छैन । त्यहाँ केही घन्टा कलेज वा स्कुलमा बस्दा तोकिएको पोसाक लगाइदिनुमात्र हो । गोर्खालीहरूले पनि जबर्जस्ती अरूलाई आफ्नो पोसाक लगाउन बाध्य बनाउने सीप भोटे शासकबाटै सिकेको हुनुपर्छ, किनभने यस प्रकारको नियम अरूतिर कतै छैन । भुटानका धर्मदर्शक र तिनका अनुयायीले भाषा, धर्म र संस्कृतिप्रति जस्तो लगाव र आस्था सिर्जना गरेका थिए, लाग्छ दार्जिलिङका गोर्खाहरूले त्यसैको सिको गरेका हुन् ।
तर आफैंले चलाएको चलन भुटानका निम्ति अहिले अभिशाप बन्न खोज्दैछ । उसमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई यस्तो नियम खारेज गर भन्ने हैसियतमात्र होइन, नैतिकता पनि छैन । किनभने भुटानले आज पनि आफ्नो देशमा त्यही कानुन लादिरहेको छ । आफ्नै देशमा सबै नागरिकलाई उच्चशिक्षाका लागि पर्याप्त ठाउँ नबाइकन गोर्खा अभियानको सेखी झार्न भुटानले आफ्ना नागरिकलाई पढ्नका लागि कालेबुङ दार्जिलिङ जानबाट रोक्न पनि सक्दैन ।
गोर्खा अभियानले भोटे शासकको बुद्धि फिरेछ भने भुटानमा भाषिक अधिकार बहाल रहने आशा गर्न सकिन्छ । राजाले बनाएको संविधानले त्यो अधीकारबारे थोरै बोले पनि सन् १९९० भन्दा पहिलेजस्तै नेपाली भाषालाई दक्षिण भुटानका स्कुलमा एउटा विषयको रूपमा पुनःस्थापना गर्ने पहल भएको छैन, अब त्यसो हुनुपर्छ । १९९० ताका फोरिएका, भत्काइएका अनि हटाइएका हिन्दु मन्दिरहरूलाई पुनःस्थापना गर्ने काम पनि सुरु भएको छैन, हुनुपर्छ । दार्जिलिङमा केही समय बस्दा भोटेहरूलाई आफ्नो सांस्कृतिक अधिकार महसुस भएको हो भने उनीहरूले आफ्नै देशका विभिन्न जातिलाई पनि त्यस्तै प्रकारले व्यवहार गर्न जान्नुपर्छ, सक्नुपर्छ । नसके सिक्नुपर्छ । त्यही नै प्रजातन्त्रउन्मुख भुटानका लागि बुद्धिमानीपूर्ण काम हुनेछ ।
कान्तिपुर दैनिक, मंसीर २६, २०६६ (शुक्रबार)