भुटानको परराष्ट्र नीतिमा भारत
काठमाडौ, माघ २० –
बाबुको शैलीलाई पछ्याउँदै राजा जिग्मे खेसरले आफ्नो गद्दी आरोहणपछिको पहिलो विदेश भ्रमण भारत रोजे । भारतले भुटानलाई आफ्ना छिमेकी मुलुकमध्ये प्राथमिक सूचीमा राखेको छ । भुटानको परराष्ट्र सम्बन्ध सूचीमा भारतको उपस्थिति अनिवार्य हो । राजा भइकन खेसरले गरेका दुई औपचारिक विदेश भ्रमण भारतमै सीमित छन् ।
पहिलो भ्रमणमा सन् १९४८ को सन्धिलाई विस्थापित गरेर नयाँ सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा आफ्नो परराष्ट्र नीतिका लागि भारतसँग भर पर्नुपर्ने प्रावधानलाई खारेज गर्न सफल राजा खेसरले यसपालाको भ्रमणमा भने कुनै नयाँ उपलब्धि हासिल गर्न सकेनन् । भ्रमण औपचारिकतामा सीमित रह्यो, जसलाई कूटनीतिक मामिलाका पण्डितहरूले बोक्रे रूपमा ‘अत्यन्त सफल’ भनेर बखान गर्छन् । भ्रमणका उपलब्धिहरूलाई केलाउने हो भने अघिल्लो भ्रमण साँच्चिकै सफल थियो, तर गत महिनाको राजकीय भ्रमणले भने भारत-भुटान सम्बन्धमा कुनै नयाँ आयाम थपेको होइन ।
संविधानतः भुटानको परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तारमा राजाको हातमाथि छ । परराष्ट्रमन्त्रीको विदेश भ्रमणले कमै महत्त्व पाउँछ । छिमेकी वा अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्बन्ध विस्तारमा हुने भ्रमण वा विदेशी राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखलाई भुटान भ्रमणको निम्तो दिने काम राजालाई सुम्पिएको छ, संविधानले । विदेश नीति उनका हातमा हुनुले पनि राजाका विदेश भ्रमणले महत्त्व पाउने गरेका हुन् । राजा जिग्मे सिंगेले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूसित द्विपक्षीय सम्बन्ध नराख्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिले पनि भुटानको विदेश नीति राजाको विवेकमा सीमित छ भन्ने पुष्टि गर्छ । आजसम्म त्यो धारणा भुटानको विदेश नीतिको आधार बन्दै आएको छ । प्रजातान्त्रिक सरकार गठन, नयाँ संविधान जारी अनि राजाबाट औपचारिक रूपमा कार्यकारी अधिकार जननिर्वाचित सरकारमा सरे पनि परराष्ट्र नीतिमा कुनै परिवर्तनको संकेत देखिएको छैन ।
सन् २००८ मा १९४९ को द्विपक्षीय सन्धि नवीकरण नहुँदासम्म भुटानको विदेश नीति भारतको निगाहमा चल्थ्यो । त्यसकारण पनि राजा जिग्मे सिंगे वाङ्छुकले आफ्नो राज्यकालभरि भारतबाहेक अरू कुनै पनि देशको भ्रमण नगरेका होलान् । राजकीय कामकाज सम्हालेको दुई वर्षको अवधिमा राजा जिग्मे खेसरले गरेका दुईवटा विदेश भ्रमण पनि भारतमै सीमित रहे । विदेश नीति राजामा निहित हुनु अनि राजाको भ्रमण भारतमा सीमित गरिनुको घुमाउरो अर्थ भनेको भुटानको विदेश नीति आज पनि भारत निर्देशित छ भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । राजा जिग्मे सिंगेको कार्यकालमा स्थापित मान्यताअनुसार तेस्रो मुलुकले भुटानसँगको सम्बन्ध विस्तारका लागि आफ्ना दिल्लीस्थित कूटनीतिक निकायलाई तोक्ने परिपाटी परिवर्तन भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले भुटानसँगको सम्बन्धका लागि भारतको मुख ताक्नु भनेको भुटानको परराष्ट्र नीति आज पनि स्वतन्त्र छैन भन्नु हो ।
राजाको हरेक भारत भ्रमणपछि भुटानी राजनीतिज्ञले बोल्ने एउटै वाक्य हो- ‘ती भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ ।’ भुटानमा मात्र होइन, यो भाषा हरेक देशमा राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखले अरू कुनै राष्ट्रको भ्रमण गरेपछि स्वतः आउने गर्छ । यस्तो औपचारिकतामा भुटान अछुतो रहने कुरै भएन । तर सत्यता के हो भने भुटानका राजाले भारत भ्रमण गरे पनि नगरे पनि भारत-भुटान सम्बन्ध सधैं एउटै गति र उचाइमा रहेको छ र रहने देखिन्छ । यो अवस्था त्यो दिनसम्म यथावत् रहन्छ, जबसम्म भुटानले चीनसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध गाँस्ने प्रयास गर्दैन ।
भौगोलिक अवस्थिति जस्तो भए पनि भू-राजनीतिक परिवर्तनका कारण पनि भुटान-चीन सम्बन्धले निकट भविष्यमा कुनै नयाँ रूप लेला भन्ने संकेत गर्दैछ । अनि जुन दिनसम्म भुटानले दुवै छिमेकीहरूसँग बराबर सम्बन्ध राख्न सक्दैन, तबसम्म संविधानमा लेखिएको ‘एउटा स्वाधीन मुलुक’ भन्ने व्याख्या कागजमा मात्र सीमित रहन्छ । किनकि एउटा स्वाधीन मुलुकले जहिल्यै पनि सबै छिमेकीसँग बराबरको सम्बन्ध राखेको हुनुपर्छ ।
भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गराएबापत अमेरिका भुटानसँग बार्गेनिङको प्रक्रियामा छ । अमेरिका थिम्पुमा राजदूतावास खोल्ने प्रयासमा लागेको छ, जुन भारतका निम्ति पाच्य नहुन सक्छ । द्विपक्षीय सन्धि नवीकरण गर्दा आफ्नो हातमा रहेको भुटानको परराष्ट्र नीतिको मियो गुमाएपछि भारत सोझै भुटानलाई अमेरिकी दूतावास राख्न दिनुहुन्न भन्ने हैसियतमा छैन । अमेरिकाले राजदूतावास खोले भुटानमाथि रहँदै आएको आफ्नो प्रभुत्व गुम्ने भारतीयलाई राम्ररी थाहा भएको हुनुपर्छ ।
भुटानको द्वौत्य सम्बन्ध छैन, चीनसित । यसकारण पनि तिब्बत मामलामा भुटानको धारणा कस्तो छ भन्ने प्रस्ट भएको छैन । चीनसितको उसको हेलमेल भनेको सीमा विवाद मिलाउने विषयमा सीमित छ । १८ औं बैठकबाट पनि सीमा विवाद मिलाउन नसकेपछि अनिश्चित कालका लागि स्थगित सीमा वार्ता झन्डै आधा दशकपछि यसै महिना सुरु हँुदैछ, त्यो पनि प्रवासबाट उठेको आवाजका कारण । भर्खरै सकिएको हिउँदे अधिवेशनमा प्रवासबाट उठेको आवाजलाई मुखरित गर्दै सांसदहरूले संसद बैठकमा प्रश्न ऊठाएपछि हतारमा सरकारले चीनसित सम्पर्क गरी यही महिनाका लागि सीमा बैठकको निर्णय गरेको हो । भुटानी पक्षबाट बैठकका लागि गर्नुपर्ने तयारी राम्ररी नगरेका कारण बैठक बस्नेमा शंका छ । बसे पनि त्यो केवल औपचारिकतामा सीमित रहने देखिन्छ ।
चीनले भुटानसित सम्बन्ध विस्तारका लागि प्रताव पठाइसकेको छ । विश्वका शक्तिराष्ट्रहरू लडाइँमा उत्रँदा युद्ध मैदान बन्ने भुटानले आफ्नो विदेश नीतिमा समयानुकूल परिवर्तन गरेर त्यो भयावह परिस्थितिबाट जोगिने यत्नमा लाग्नु बुद्धिमानी देखिन्छ । तर अझै पनि भुटानले त्यता ध्यान दिएको देखिँदैन । चीनको प्रस्तावको कुनै वास्ता गरेको छैन भने भारतसितको नजिकपनालाई अरू नजिक बनाउन खोज्दैछ । हालै कोलकातामा खोलिएको नयाँ महावाणिज्य दूतावास यसको उदाहरण हो । सन्धिअनुसार खुल्ला सिमाना भएका कारण कोलकाताको महावाणिज्य दूतावासको कुनै काम देखिँदैन । भारत भ्रमणमा आएका विदेशीलाई भुटान भ्रमणका लागि त्यहाँबाट भिसा उपलब्ध गराउनुमात्र हुनेछ । उता सिमाना बागडोग्रामै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नलागेका बेला कोलकातामा महावाणिज्य दूतावास खोलेर भुटानलाई कुनै फाइदा छैन ।
गत सालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको साँचो औपचारिक रूपमै दिल्लीमा राखेको भुटानले भारतबाहेक अरू मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न नसक्नुको अर्थ हुन्छ, भुटानको विदेश नीतिको साँचो अझ पनि दिल्लीमै छ । परिवर्तित परिवेशमा पनि भुटानको विदेश नीति अत्यन्त फितलो छ । यथार्थ के हो भने बाहिर देखिएजस्तो गरी भुटानले आफ्नो पराराष्ट्र नीतिमा स्वायत्तता पाएको छैन, लेखिएजस्तो गरी भुटानले स्वतन्त्र रूपले काम गर्न पाएको छैन । देशको भू-राजनीतिक बनावटबाहेक कमजोर परराष्ट्र नीति यसको परिणाम हो ।
भारतले भुटानलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिने वातावरण बन्न सक्दैन । भारतको भुटान नीति सत्ताकेन्दि्रत छ । यसकारण पनि हरेक समस्यामा भारतले भुटानको सरकारलाई सहयोग गरेको छ । भारतको भुटान नीतिमा रहेको नदेखिने पाटो भनेको आर्थिक अवसरवाद हो । त्यसो त सुरक्षाका हिसाबले पनि भुटान भारतका लागि सामरिकस्थल हो । तिब्बत गाभेपछि चीनले दक्षिणका अरू देशमाथि आँखा लगायो, जसले भारतलाई नेपाल, सिक्किम र भुटानका सम्बन्धमा बढी चनाखो रहन बाध्य
बनायो । यी र अरू धेरै कारणले पनि भारतले भुटानको परराष्ट्र नीतिमाथि अंकुश लगाएको हो । चीनसित द्वौत्य सम्बन्ध नराख्ने राजा जिग्मे सिंगेको अभिव्यक्तिपछि उसले त्यस्तो पकडमा केही खुकुलो पारेको हो ।
भारतीय विद्वान एसडी मुनिले आफ्नो पछिल्लो पुस्तक ‘फरेन पोलेसी अफ इन्डिया’मा उल्लेख गरेझैं भारतले यी सबै कारणले पनि भुटानमा प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका पक्षमा उठेका कुनै पनि आवाजलाई सहयोग गरेन । बरु त्यस्ता आवाज उठाउनेको मुख बन्द गर्ने काममा भुटान सत्तालाई सकेको सहयोग गरेको छ । विद्रोही आवाजलाई सहयोग गरेको खण्डमा भुटान सांस्कृतिक रूपले नजिक रहेको चीनतर्फ र्फकन्छ भन्ने शंका भारतलाई अझ छ ।
अमेरिकाले भुटानसँग गरिरहेको बार्गेनिङ र भुटानको विश्व व्यापार संगठनमा पस्ने पहलले भुटानको हालको विदेश नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ । राजालाई खुसी पारेर भुटानमा आफ्नो पकड जमाइराख्ने भारतको चाहना र चतुर्याइँको परीक्षाको घडी त्यही हुनेछ ।