भुटान प्रजातान्त्रिक भयो रे !
दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरेर प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई मूर्तरुप दिएकोमा भुटानका मन्त्रि र राजपरिवार फुरुंग छन् अहिले । गत सोमबार दोस्रो चरण अन्तर्गत देशका २०५ ब्लक र ख बर्गका शहरमा चुनाव सम्पन्न भयो । ३ लाख ४७ हजार १ सय ३३ मतदाता मध्ये करिब ५५ प्रतिशतले मात्र मताधिकार प्रयोग गरे । तीन वर्ष अघि सम्पन्न आम चुनावमा झण्डै ७५ प्रतिशतले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेका थिए ।
१ हजार ३ छोक्पा, ५ सय ८२ कारबारी र ५ सय ७८ मण्डल सहित २ हजार १ सय ८९ उम्मेद्वार मैदानमा थिए । अझ पनि केही स्थानदा उम्मेद्वार नभएका कारण चुनाव हुन सकेन भने केही ठाउमा एक जना मात्र उम्मेद्वार देखिए । १ हजार १ सय ३ मतदान केन्द्रमा ५ हजार ४ सय ७५ कर्मचारी खटिएका थिए भने २ हजार ९ सय ६५ वटा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (EVM) प्रयोग भएको थियो । यस निर्वाचनका लागि नु. ३० करोड खर्च भएको थियो ।
भुटान यो चुनाव पछि पूर्ण प्रजातान्त्रिक भयो भनिदैछ । चुनाव हुदैमा देश प्रजातान्त्रिक हुने भए त सद्दाम हुनेस पनि प्रजातान्त्रिक नेता नै थिए । बर्मामा सैनिक शासनका बेला पनि चुनाव त भएकै थियो । एशिया र अफ्रिकाका धेरै मुलुकमा यस्तो उदाहरण देखिएको छ जहा चुनाव सम्पन्न गर्दैमा देश प्रजातान्त्रिक बाटोमा जादैन । भुटानको अहिलेको पथ पनि त्यही हो । देशमा प्रजातन्त्र आउनु चुनाव सम्पन्न गरेर मात्र संभव छैन । प्रजातान्त्रिक प्रणालीका कैयौ केस्रा मध्ये एक हो चुनाव । भुटानको नेतृत्ववर्गले यस कुराको हेक्का राख्नु जरुरी छ यदि उनीहरु प्रजातान्त्रिक भुटानको पक्षमा छन् भने ।
भुटानमा त्यो दिन प्रजातन्त्र आएको मानिने छ जुन दिन भुटानका जनता वास्तविक रुपमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छन् । जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुने आधार आज भुटानमा प्रचार गरिएको चुनाव मात्र हैन । व्यक्तिगत र सामाजिक विकासका लागि चाहिने सम्पूर्ण आधारभूत अधिकार र सेवा उपभोग गर्न पाएको खण्डमा मात्र जनता सार्वभौम भएको मान्न सकिन्छ ।
बोल्ने अधिकार निमोठिएको देशमा जनता सार्वभौम हुन सक्दैनन् । गत साता पनि सरकारले आयोजना गरेको एउटा पत्रकार सम्मेलनमा संचारकर्मीले मन्त्रिहरुबाट खानु परेको खप्कीले स्पष्ट पार्छ भुटानमा बोल्ने अधिकार कति छ । मन्त्रि, नेता वा सरकारी कर्मचारी कसैको पनि नकरात्मक समाचार प्रकाशित भएको खण्डमा संचारकर्मीले धम्की र हप्की खानु पर्छ । सरकारको आलोचना गरेर कुनै पनि लेख रचना प्रकाशित गर्नु हुन्न । हरेक तीन महिनामा सरकारले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्छ र यसको अधिकांश समय पत्रकार र पत्रकारिताको आलोनचा गर्नमा खर्चिइन्छ । मन्त्रिहरु पत्रकारलाई धम्क्याउछन् तर पत्रकारले तिम्रो कुरा सुन्दिन भन्दा असभ्य र गैर जिम्मेवार मानिन्छ । पत्रकारले उनीहरुको कुरा सुन्नै पर्छ, गाली सहनै पर्छ । देशको चौथो अंग मानिने पत्रकारिता माथि त सरकार यस्तो आक्रामक छ भने साधारण जनताले प्रजातन्त्रमा बोल्न पाउने अधिकारको उपभोग भुटानमा कसरी गर्न सक्लान् ?
गएको दुइ दशक देशका ५० प्रतिशत बालबालिका पढ्ने अधिकारबाट बञ्चित भए । आज पनि कैयौ बालबालिका यस अधिकारबाट बञ्चित छन् । नया स्कुलहरु खोलिएका छन् तर दक्षिण भुटानमा भने यसको नाममा झारा टार्ने काम भएको छ । स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुच छैन । अधिकांश जनता अस्पताल नदेख्दै मर्छन । देशमा वर्षैभरी औषधीको अभाव हुन्छ । शुद्ध खाने पानी, दैनिक उपभोग्य वस्तुमाथिको पहुच अनि उज्यालोमा बाच्न पाउने अधिकारबाट जनता बञ्चित छन् ।
देशमा हजारौ मेघावट बिजुली उत्पादन हुन्छ । तर जनताले न त्यो बिजुलीको उपभोग गर्न पाउछन् न बिजुली बेचेर आएको पैसाको । बिजुली बेचेर धनी बनेको भुटानमा यसबाट कमाएको पैसा सांसद र कर्मचारीको तलब र भत्ता बढाउदैमा सकिन्छ । विकासको योजनाहरुमा जाँदैन । सरकार विकासका लागि दाताहरुसित भिख् माग्ने अवस्थाबाट माथि उठ्न सकेको छैन । जनताको टाउकोमा प्रतिव्याक्ति नु. ४४ हजार ऋण छ । सांसदहरु ८० हजार तलब खान्छन्, भत्ता र अरु सुबिधा कति हो । कर्मचारी पनि त्यही हाराहारीमा कमाउछन् । आखिर मर्ने त जनता नै ।
सुचना प्रविधिले संसारलाई एउटा गाउँमा परिवर्तन गरिसक्यो । भुटानको ग्रामिण क्षेत्रले एउटा मोबाइल सेवा पनि पाउन सकेको छैन । जिल्लाको सदरमुकाम र यसको आसपास मोबाइल सेवा पुर्याेएर सरकार सबै जिल्लामा संचार सेवा पुर्यासएको डंका पिट्दैछ । इन्टरनेट र इमेल सेवा भुटानका गाउलेले कहिले देख्न पाउने हुन् । सरकार सहरको विकासमा केन्द्रित छ । गाउको उसलाई वास्ता छैन । हालैको एउटा संसद बैठकमा पनि एक मन्त्रिले स्पष्ट भने ‘चाहेर पनि देशको समानुपातिक विकास गर्न सकिदैन । फाइदा शहरमा छ र त्यसको लागि सरकारले काम गर्नु पर्छ’ । उता संविधानले सरकारको जिम्मेवारी भनेको देशको सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्नु हो भनी तोकेको छ । शहरमा बस्ने जनताले जति सुबिधा पाएका छन् ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नेलाई पनि त्यसतो सुबिधा पुर्या उनु सरकारको जिम्मेवारी हो । तर सरकार त्यस लक्ष्यमा विचलित छ । सरकार सेवा मुखी हैन, नाफा मुखी छ । सरकार व्यपारी बन्दैछ ।
सरकार रेष्टुराँहरु बन्द गरेर जनताको मनोरञ्जनको अधिकार खोस्दैछ । बैदेशिक रोजगारमा जान जनतालाई रोक्दैछ अनि देशमा वेरोजगारको संख्या बढाउदैछ । तर भारतीय कामदारलाई हजारौको संख्यामा देशमा भित्र्याउदैछ । सरकार जनतालाई व्यापार अनुमतिपत्र दिन हिच्किचाएर आर्थिक अधिकारबाट बञ्चित गराउँदैछ । अनि कैयौ सेवाहरुमा आज पनि जातीय र धार्मीक विभेदका नीतिहरु यथास्थानमा छन् ।
चुनावमै पनि सबै जनताले मत हाल्ने वातावरण बनाउन सरकार असफल भएको छ । इच्छा भएर पनि कैयौले चुनावमा उम्मेद्वार हुन पाएनन् । प्रमाणका आधारमा हैन भावनाको भरमा कसैलाई चुनाव लड्न दिने, कसैलाई नदिने निर्णय गरिन्छ । यसपालीको स्थानीय चुनावमा पनि त्यो देखियो । राजाले पहिले तोकिएको निर्वाचन मिति सारेर आपत्ति गर्न आएका उम्मेद्वारहरुको बारे छिनो फानो लाउन आदेश नदिएको भए सयौले यसपाला उम्मेद्वार बन्न पाउने थिएनन् । राजनैतिक पार्टीको सदस्य भएको आरोप लागेको तिनीहरु राजाको आदेशपछि सबै अराजनैतक हुनु त्यसको प्रमाण हो ।
यसतो पृष्ठभूमीमा भुटानका जनता सार्वभौम भए भनेर विश्वास गर्ने आधार कसरी बन्न सक्छ ? जनता सार्वभौम भएकै छैनन् भने चुनाव गरेकै भरमा भुटान प्रजातान्त्रिक मुलुक भयो भनेर होहल्ला गर्नुको औचित्य के ? चुनाव प्रजातन्त्रको एउटा अंग हो तर सबैथोक हैन । प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड सार्वभौम जनता हो । भुटान प्रजातान्त्रिक हुनलाई जनतालाई सार्वभौम बनाउनु पर्छ व्यावहारमा, संविधानमा लेखेर मात्र पुग्दैन ।
मन्त्रिहरु पत्रकारलाई धम्क्याउछन् तर पत्रकारले तिम्रो कुरा सुन्दिन भन्दा असभ्य र गैर जिम्मेवार मानिन्छ । पत्रकारले उनीहरुको कुरा सुन्नै पर्छ, गाली सहनै पर्छ । देशको चौथो अंग मानिने पत्रकारिता माथि त सरकार यस्तो आक्रामक छ भने साधारण जनताले प्रजातन्त्रमा बोल्न पाउने अधिकारको उपभोग भुटानमा कसरी गर्न सक्लान् ?
is true
बिगत केहि बर्ष यता भूटानले जुन तरिकाबाट आफ्नो राष्ट्र प्रजातान्त्रिक हुँदैछ भनेर अन्तराष्ट्रिय समुदायसामु हौवा पिट्दैछ, त्यसको बिरोधमा लेखकले जुन प्रकारले ठोस उदाहरण दिएर बिशिष्ट रुपले भुटान प्रजातान्त्रिक हुनुको सट्टा अझ तानाशाहि बन्दैछ भनेर विश्लेषण गर्नुभएकोछ, त्यो एकदमै राम्रो लाग्यो