नेपालीमा समाचार
भुटानको केन्द्रीय बैंकले भारतीय रुपया संचितीमा कमी आएपछि भारतसित हुने व्यापारिक गतिविधिमा रोक लाएको छ । तेल, कच्चा पदार्थ, सरकारी संस्थाले गर्ने आयात, औषधि र जिल्लामा सञ्चालित विकास गतिविधिका लागि चाहिने सामाग्री किन्न मात्र अब भारतीया रुपया पाइने छ । केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पछि सबै बैंकहरुले यसलाई लागु गरिसकेका छन् ।
यसले व्यक्तिगत हिसाबले भारत जाने अनि सामान किनेर ल्याउने नागरिकहरु, साना र खुद्रा व्यापार गर्नेलाई नराम्रो गरी असर पुर्याउएको छ । एक जनाले दिनमा १० हजार भन्दा बढी भारतीय रुपया निकाल्न नमिल्ने निर्देशन छ । यसका साथै भारतीय व्यापारीहरुले पनि भुटानी बैंकमा खाता खोल्न नपाउने भएका छन् । यसले भुटानी सिमिनामा हुने भारतीय व्यापारीक गतिविधिमा समेत असर पार्ने देखिन्छ । व्याक्तिगत रुपमा भारतीय रुपया संचित गरेका व्यक्तिहरुले यो मौका छोपी मुद्राको कालो बजारी गर्ने संभावना देखिन्छ ।
___________________________
चुनाव नजिकिदै जादा माथिल्लो सदन National Council का सदस्यहरु अन्योलमा परेका छन् । संवैधानिक रुपमा सो सदन पाच वर्ष पुगेको दिन स्वत भंग हुनेछ भने त्यसको भोलि पल्ट पुनर्गठन हुनु पर्नेछ ।
तर पदमा रहदै कुनै पनि सांसदले चुनावी अभियानमा हिड्न मिल्दैन । पुन निर्वाचित हुनका लागि उम्मेद्वारी दिन पहिले नै राजीनामा दिनु पर्ने हुन्छ जसका कारण पूर्ण कार्यकाल काम गरे बापत उनीहरुले पाउने रकम काटिने छ । पूर्ण कार्यकाल रहनेहरुले पुन निर्वाचित हुने मौका गुमाउनेछन् । सांसदहरु अन्य देशमा भए जस्तै प्रावधानको पक्षमा पनि देखिएका छन् । अमेरिका, भारत जस्ता देशमा माथिल्लो सदन सधै रहिरहन्छ । यही अवधारणा भुटानमा पनि ल्याउन खोजिएको देखिन्छ । तर ती देशहरुमा भने माथिल्लो सदनको चुनाव हरेक तीन वर्षमा हुन्छ ।
यही वर्षको सुरुमा भएको संसदीय बैठकमा पनि यसबारे केही चर्चा भयो तर कुनै समाधान निस्केन । राजनीति र सरकारी गतिविधिमा बढी प्रभाव राख्ने तल्लो सदन नेसनल एसेम्लीले कुनै चासो नदिए पछि चर्चा त्यसै सेलाएर गयो ।
__________________
भर्खरै राष्ट्रिय राजनीतिबारे चर्चा गर्न थालेको भुटानमा यो साता राजनीतिमा महिला सहभागिता बरे छलफल भयो । भुटानमा महिला राजनीतिज्ञहरुको संख्या अति न्युन छ । त्यस बाहेक नेपाल, भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा जस्तो महिलाको लागि राजनीतिमा आरक्षण भुटानमा छैन ।
तर २ दिने यो क्षेत्रिया सम्मेलनका क्रममा भुटानका अधिकांश नीति निर्माताहरु महिला आरक्षणको विपक्षमा रहेको पाइयो । उनीहरुका अनुसार आरक्षणले राजनीति र नीति निर्माणमा चाहिने दक्ष जनशक्तिमा सम्झौता गर्नु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ ।
भुटानमा महिला अधिकारका लागि काम गर्ने मात्र संस्था National Commission for Women and Children पनि महिला आरक्षणको विपक्षमा रहेको छ । त्यस्तै विचार Bhutan Association of Women Entrepreneurs को पनि छ । सम्मेलनमा बोल्ने भुटानी सदस्यहरुले महिलाका लागि आरक्षण भन्दा पनि उनीहरुको सहभागिता बढाउन शिक्षा, क्षमता र चेतना विस्तारमा लाग्नु पर्ने बताए ।
_____________________
दक्षिण एशियामा प्रति व्यक्ति आय सबै भन्दा बढी रहेको भुटानमा प्रत्येक नागरिकको नाममा नु ९१ हजार ऋण रहेको । भुटानको National Statistics Bureau का अनुसार हालमा भुटानले तर्नु पर्ने कुल ऋण १.३ अर्ब अमेरिकि डलर बराबर छ। यो देशको Gross Domestic Product को ८० प्रतिशत हो ।
यस मध्ये ५५ करोड अमेरिकी डलर बराबर डलरमा तिर्नु पर्ने ऋण छ भने नु ३४ अर्ब बराबर भारतीय रुपयामा तिर्नु पर्ने ऋण छ । नु २७.६ अर्ब भारतलाई, २२ करोड अमेरिकि डलर ADB लाई अनि १ करोड ४५ लाख अमेरिकि डलर World Bank तिर्नु पर्ने ऋण छ ।
गत सालको भुटानको Gross Domestic Product नु ३०.५ अर्ब बराबर थियो । यो अघिल्लो सालको भन्दा नु ४४ करोड कम हो । यसको १७.६ प्रतिशत विदेशी अनुदान पनि पर्छ ।
_______________________
प्रधान मन्त्रि जिग्मे थिन्लेले सरकार दुइ दशक देखिको भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । सरकारले गर्ने नियमित पत्रकार भेटघाटमा उनले समस्याका कारण नेपाल-भुटान सम्बन्धमा असर परिरहेको कारण यसको चाडो समाधान निकाल्नु आवश्याक रहेको बताए । उनका अनुसार यो समस्या झन लम्बियो भने क्षेत्रिय स्थायित्व र सुरक्षामा पनि यसले खतरा निम्त्याउन सक्छ ।
नेपाल-भुटान विच भएको सम्झौता अनुसार भुटानी ठहरिने शरणार्थीलाई फिर्ता लाग सरकार तयार रहेको उनले जानकारी दिए । शरणार्थी फिर्ता गर्ने विषयमा १५ चरण को नेपाल-भुटान वार्ता पछि पनि कुनै निकास ननिस्केपछि सन २००३ देखि यो प्रकृया नै ठप्प छ । भुटान पुन: वार्तामा फर्कन तयार रहेको थीन्लेले जानकारी दिए ।
गत साल नेपाल भ्रमणको क्रममा उनले नेपाली समकक्षीलाई वार्ता पुन: सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए । तेस्रो देश पुनर्वास अन्तर्गत झण्डै ६० हजार भुटानी US, Canada, UK, Netherlands, Norway, Denmark, Australia र New Zealand पुगे पछि भुटानले फेरी वार्तामा फर्कने मनसाय व्याक्त गरेको हो ।
प्रधान मन्त्रिको यो भनाइको विपक्षि दलले विरोध गरेको छ । विपक्षि दलका नेता छिरिङ तोब्ग्येले एक अन्तर्वार्तामा शरणार्थी भुटानी नभएर आतंकवादी भएका कारण फिर्ता गर्नु नहुने उनको भनाई थियो ।