नेपालीमा समाचार
प्रधान मन्त्रि जिग्मी थिन्लेले देशबासीलाई आफ्नो दैनिक खर्चमा कमी गर्न अनुरोध गरेका छन् । बुधावार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै थिन्लेले भुटानको आर्थिक स्वावलम्बनका लागि खर्चिलो जीवनमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ ।
उनेल भनेका छन, हामी विजुली बेचेर नु ५.८ अर्ब कमाउछौ तर तेल किन्न मात्र नु ५.१ अर्ब खर्च गर्छौ । यसबाट देशको लागि ७० करोड मात्र बाकी रह्यो ।
अर्थतन्त्र आयातमुखी बनेका कारण हालैको भारतीय मुद्रा समस्या सृजना भएको भन्दै उनले भारतबाट हुने आयातमा पनि कमी ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । आयातले देशको व्यापार र व्यापारिक अवसरहरुमा असर गरेको उनको भनाई थियो ।
भुटानले बर्षेनी Nu 49 करोडको मासु, Nu 16 करोडको माछा, Nu 28.6 करोडको तरकारी र Nu 31.4 करोडको रक्सी आयात गर्छ । वर्षेनी ८ हजार गाडीहरु भुटानमा बिक्री हुन्छन् । उता युवा बेरोजगार थाम्न नसकिने गरी बढेको छ । बेरोजगार युवाको संख्या ५१ हजार नाघेको छ । प्रधान मन्त्रिले तरकारी आयात गर्नु नपर्ने अवस्था सृजना गर्न भने । सरकारले ऐस आरामका सामान आयातमा थप कडाइ गर्ने संकेत गरे ।
देशमा भारतीय रुपया कमीका कारण अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर परिरहेको बेला न्यु योर्कमा खुशीयाली सम्बन्धि गोष्ठीमा सामेल हुन पुगेको भन्दै प्रधान मन्त्रिको खुब आलोचना भएको थियो ।
__________________
तीन पटकको प्रयासमा पनि सबै स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकेको निर्वाचन आयोगले बाकी रहेका ६८ स्थानको निर्वाचन स्थानीय जनताको ईच्छा अनुसार गर्ने जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले डाटा संकलन गरिरहेको र यो सकिएपछि चुनाव लड्न आवश्यक functional literacy test को तयार गरिने आयोगले जनाएको छ । ६८ स्थान मध्ये ५५ स्थानमा उम्मेद्वारी नै परेको थिएन भने अरु ठाउमा एक उम्मेद्वारलाई पनि जनताले अस्वीकार गरेका थिए । यसपछि ती क्षेत्रमा उम्मेद्वार हुन सक्ने व्यक्ति वारे जानकारी दिन आयोगले जिल्ला कार्यलयहरुलाई पत्राचार गरेको थियो ।
___________________
Punatsangchu I विद्युत आयोजना सञ्चालनमा आउन १ बर्ष ढिलाई हुने देखिएको छ । यो Punatsangchu II संगै २०१६ तिर सञ्चालनमा आउने देखिएको छ । Punatsangchu I को dam निर्माण निकै कठिन ठाउमा गर्नु परेका कारण ढिला हुने देखिएको हो ।
सुरुको योजना अनुसार यो आयोजना बाट सरकारले March 2015 देखि विद्युत उत्पादन सुरु गर्नु पर्ने थियो । Chukha को dam 15 m गहिरो खनेर बनाइएको थियो भने Punatsangchu I को dam बनाउन ७० मिटर खन्ने योजना बनाइएको छ ।
यसरी आयोजना एक वर्ष ढिला सुरु हुने भएका कारण यसको निर्माण खर्च नु १६ अर्ब भन्दा बढी थपिने देखिएको छ । अहिले यसको निर्माण खर्च नु ३८।१५ अर्ब अनुमान गरिएको छ । यस मध्ये ६० प्रतशत भारतीय लोन छ भने ४० प्रतिशत भारतीय अनुदान । सुरुमा यो आयोजना बाट 1,095MW विद्युत उत्पादन गर्ने भनिएकोमा अहिले यसलाई बढाएर 1,200MW पुर्याुइएको छ ।
______________
भुटानमा दोस्रो संसदीय चुनाव नजिकिदै गर्दा नया नया राजनैतिक पार्टीहरु खुल्ने क्रम जारी छ । पछिल्लो पटक देखा परेको पार्टी हो ‘Druk Me-Ser Tshogpa’ । यस अघि पनि तीन समुहले राजनैतिक दल खोल्ने तयारी रहेको खुलासा गरेका थिए ।
पुराना वा नया सबै पार्टीहरु राजनैतिक सद्धान बिहिन नै देखिन्छन् । चर्चामा आएको एउटा समुहले मात्र आफ्नो राजनैतिक सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक समाजबाद रहने बताएको छ ।
चर्चामा आएका सबै समुहले आफूहर party charter र manifestos तयारीमा जुटेको जनाएका छन् । उनीहरुलाई चुनावमा लड्ने उम्मेद्वार पाउन भने असम्भव जस्तै देखिन्छ । राजनीति गर्ने इच्छा भएका मानिसको कमी, चुनावमा हारे भविष्य करिब करिव सकिने र २ वटा दलले मात्र संसदमा स्थान पाउने भएका कारण पनि धेरै राजनीतिक दलको भविष्य भुटानमा कमै छ ।
पछिल्लो दल Druk Me-Ser Tshogpa ले आफ्नो मुख्य मुद्दा महिला सशक्तिकरण र युवा बेरोजगार रहने जनाएको छ ।
_______________
Royal Monetary Authority को ले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाका कारण देशका सबै Financial Institutions ले लोन दिन छाडेका छन् । भारतीय रुपयाको समस्या सृजना भएपछि Royal Monetary Authority ले भारतीय रुपया निकाल्ने रोक मात्र लाएन कि मुद्रा संचिती बढाउन सबै Financial Institutions लाई credit to deposit ratios बढाउन निर्देश गरेको छ । Royal Monetary Authority ले credit to deposit ratio ६० प्रतिशत पुर्या।उन भनेको छ । यस अघि नै Royal Monetary Authority ले गाडी र घर किन्नलाई लिइने लोनमा कडाइ गरेको थियो । अब सबै प्रकारको लोनमा यसलो कडाइ लागु भएको छ । निर्देशन पछि सबै Financial Institutionहरुले लोनका लागि परेका अर्बो बराबरका निबेदन बन्द गरेका छन् ।
बैक र आर्थिक जानकार हरुले यसले भुटानमा आर्थिक बृद्धमा असर बर्ने बताएका छन् । यसले विकास गतिविधिमा पनि असर पार्ने देखिन्छ । बैक र Financial Institutions यसबारे छुट्टै छलफल गर्ने तयारीमा छन् ।
credit to deposit ratio लाई भने जति पुर्याiउन Financial Institutions लाई यसै बर्षको डिसम्बरसम्मको समयावधि दिइएको छ । यदि उनीहरुले यो पूरा गर्न नसके दैनि नु ५००० फाइन समेत तिर्नु पर्ने Royal Monetary Authority ले भनेको छ ।